एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने वकीलों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

पंडरिया - छत्तीसगढ़ राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने,मृत्युदावा राशि 10 लाख रुपए करने एवं सामुहिक जीवन बीमा लागू करने के लिए पंडरिया अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता संघ पंडरिया ने ज्ञापन में बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के अधिवक्ताओं की बहुप्रतीक्षित मांग रही है कि राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए साथ ही अधिवक्ताओं एवं उनके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने हेतु अधिवक्ताओं को मिलने वाली मृत्यु दावा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाए तथा अधिवक्ताओं का सामुहिक जीवन बीमा किया जाए पूर्व में छत्तीसगढ़ के अधिवक्ताओं ने शासन द्वारा आश्वासन दिए जाने पर उक्त मांगो को लेकर राज्य भर में अधिवक्ताओं के चल रहे आंदोलन को स्थगित कर दिया था। परंतु उसके बाद भी अभी तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राज्य में लागू नही किया गया है, औऱ न ही मृत्यु दावा राशि में भी वृद्धि तथा अधिवक्ताओं का सामुहिक जीवन बीमा भी लागू नही किया गया आप, जिसके कारण विवश होकर राज्य भर के अधिवक्ताओं को पुनः आंदोलन करना पड़ रहा है। अधिवक्ता संघ ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में न्याय रक्षक के रूप में व न्यायालय के अधिकारी के रूप में कार्यरत अधिवक्ताओं के प्रति बढ़ते आपराधिक प्रवित्तियों व प्रतिशोधक कार्यवाहियों पर अंकुश लग सके।इन सभी मांगो के समर्थन में ध्यानाकर्षण हेतु राज्य के अधिवक्तागण दिनाँक 22/4/2022 को दिल्ली में जंतर मंतर में भी प्रदर्शन कर चुके हैं इन सभी मांगो को तत्काल पूर्ण करने आज अधिवक्ता संघ पंडरिया ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया उक्त ज्ञापन को नायब तहसीलदार ने ज्ञापन लिया। छत्तीसगढ़ में वकीलों ने राज्य सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू (Advocate Protection Act) करने की मांग तेज कर दी है. आज (11 August) को प्रदेशभर के 25 हजार से अधिक वकील धरने पर हैं. इस बड़े धरना प्रदर्शन को प्रदेश के सभी 72 अधिवक्ता संघ का समर्थन मिला है. बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur highcourt) अधिवक्ता संघ ने कहा है कि आज सभी अधिवक्ता संघ अपने अधिवक्ता कक्ष में धरना देकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के नाम ज्ञापन सौंपेंगे. आज राज्य के 25 हजार वकील धरने पर। दरअसल शुक्रवार को कोर्ट में वकील जाएंगे लेकिन सभी आज धरने पर रहेंगे. वकीलों ने राज्य सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है. बिलासपुर अधिवक्ता संघ ने बताया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के अधिवक्ताओं का महाधरना रैली प्रदर्शन आयोजित किया गया है. हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ के द्वारा प्रस्तावित आंदोलन का समर्थन करते हुए आज राज्य भर के करीबन 25 हजार वकील धरना दे रहे हैं। सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। बिलासपुर हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने बताया कि लंबे समय से हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है, और अधिवक्ताओं की मृत्यु पर मृत्यु दावा की राशि 10 लाख रुपए करने की मांग की जा रही आप, इसके अलावा राज्य सरकार से वकीलों के सामूहिक जीवन बीमा की मांग को राज्यव्यापी समर्थन मिला है, आज राज्य के सभी वकील अपने-अपने अधिवक्ता संघ के परिसर में धरना प्रदर्शन किए है, इसके बाद रैली निकालकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से ज्ञापन सौंपा गया।