चार साल काम के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के ;- अर्जुन तिवारी।

पंडरिया - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2018 को कामकाज शुरू किया था। सरकार बनने के दो घंटे के भीतर ही ढाई हजार रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने, किसानों का कर्ज माफ करने, सिंचाई कर माफ करने जैसे वादे शासन ने पूरे कर दिए। सरकार ने उस वर्ष 2500 रुपए क्विंटल की दर से 80.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी। इसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करते हुए किसानों को फसलों पर इनपुट सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई। इस योजना के लागू होने के बाद हर साल किसानों की संख्या, खेती के रकबे और धान खरीदी की मात्रा में बढ़ोतरी होती गई। वर्ष 2019-20 में 84 लाख मीट्रिक टन, 2020-21 में 92 लाख मीट्रिक टन, 2021-22 में 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। इस साल 110 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत चार सालों में अब तक 16,401 करोड़ 45 लाख रुपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया जा चुका है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब इसमें खरीफ की सभी फसलों, उद्यानिकी फसलों, वृक्षारोपण और कोदो-कुटकी-रागी को भी शामिल कर लिया गया है। अपने कार्यकाल की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने 17 लाख 82 हजार किसानों पर बकाया 9270 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ कर दिया था। इसी तरह 17 लाख से अधिक किसानों पर वर्षों से बकाया 244 करोड़ 18 लाख रुपए का सिंचाई कर भी दो घंटे के भीतर माफ कर दिया। इसके बाद वर्ष 2018 से जून 2021 तक का 80 करोड़ रुपए का और बकाया सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया। इसी तरह सरकार ने अपना एक और वादा पूरा करते हुए बस्तर के लोहंडीगुड़ा में 1707 किसानों की 4200 एकड़ अधिग्रहित भूमि लौटा दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा देते हुए सुराजी गांव योजना की शुरुआत की, इसके अंतर्गत संचालित नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का आधार बना। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लक्ष्य को भी हासिल किया। न्याय योजनाओं की श्रृंखला की शुरुआत करते हुए राज्य में गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जैसी योजनाएं भी लागू की गईं। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 2 रुपए किलो में गोबर और 4 रुपए लीटर में गौमूत्र की खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना। राज्य में सुराजी गांव योजना के गरवा घटक के तहत निर्मित 9 हजार 619 से अधिक गौठानों में गोधन न्याय योजना के साथ-साथ आजीविका मूलक गतिविधियों की भी शुरुआत की गई, इससे हजारों की संख्या में महिला स्व सहायता समूहों की सदस्यों को रोजगार मिला। रीपा योजना की शुरुआत करते हुए 300 गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में उन्नत किया जा रहा है। वन क्षेत्रों के निवासियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपए मानक बोरा कर दी गई। इसी तरह समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या 07 से बढ़ाकर 65 कर दी गई। वनक्षेत्रों में लघु वनोपजों के संग्रहण के साथ-साथ उनके वैल्यू एडीशन और प्रसंस्करण के माध्यम से भी सैकड़ों की संख्या में रोजगार के नये अवसरों का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ में अब्बड़ सुघ्घर कांग्रेस सरकार के सफलतम चार साल। भूपेश भाई जिंदाबाद सफलतम कांग्रेस सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सौगातों के कुछ अंश। आज हि के दिन 2 घंटे के भीतर लगभग 16000 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ किए जो ना केंद्र सरकार न कोई दूसरे राज्य या दूसरी सरकार कर सकती। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना राजीव गांधी कृषि ग्रामीण मजदूर न्याय योजना गोधन न्याय योजना सुराजी गांव योजना नरवा गरवा घुरवा बारी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना ब्याजमुक्त कृषि ऋण योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना राजीव गांधी आश्रय योजना श्री धन्वंतरि दवाई योजना लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना मानस मंडली प्रोत्साहन योजना पौनी पसारी योजना नौनिहाल छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना पशु शेड भूमि सुधार योजना मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मुख्यमंत्री महतारी जतन योजना (20000/-नगदी) कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना बिजली का बिल हाफ योजना मुख्यमंत्री राशन कार्ड योजना (एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय) स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना (जनपद पंचायत-ग्राम पंचायत) दाई-दीदी क्लीनिक योजना मोर जमीन मोर मकान मोर चिन्हारी आवास योजना (शहरी) मुख्यमंत्री मजरा-टोला-पारा विद्युतीकरण योजना नोनी सशक्तिकरण 18 से 21 वर्ष योजना (20000/-) मुख्यमंत्री राजीव युवा मितान क्लब योजना महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना मेधावी छात्र-छात्रा आर्थिक प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना मुख्यमंत्री भगिनी प्रसूति सहायता योजना गांवों की समृद्धि के लिए गौठान योजना और भी बहुत सारे जनकल्याणकारी योजना संचालित है धन्यवाद भाई साब छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के गौरवपूर्ण उत्थान का पर्व ??? *न्याय, प्रगति, समता, समृद्धि की चार वर्षों की सफल यात्रा* खुशहाल साल छत्तीसगढिया सरकार के 4 साल देश में सबसे कम बेरोजगारी दर *15 हजार करोड़ रु की आदान सहायता से किसानों और आर्थिक तौर पर निःशक्तजनों का सशक्तीकरण* *2 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण से मुक्त* *1.11 लाख स्त्रियों ने एनीमिया पर विजय* *90 लाख से ज्यादा लोगों के घर पर गुणवत्तापरक और मुफ़्त चिकित्सकीय सुविधा* *2,218 नई औद्योगिक इकाईयां 21,457 करोड़ रुपए का निवेश* *247 आधुनिक विद्यालयों में 2.50 लाख विद्यार्थियों का प्रवेश* *6 नए जिलों, 77 नई तहसीलों और 19 अनुभागों से प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण* *देश में कुल वनोपज उत्पादन में 74% की हिस्सेदारी* *आवश्यक सरकारी दस्तावेजों की घट पहुँच सुविधा*