विकास कार्य के लिए तरस रहे हैं पंडरिया जनपद पंचायत के सरपंच।

पंडरिया -: जनपद पंचायत पंडरिया में 149 ग्राम पंचायत है, और चुनाव हुएं लगभग तीन वर्ष से उपर हों गया जबकी छत्तीसगढ़ सरकार का साढ़े चार साल लगभग पुरा हों गया है। अतिम पडाव चल रहा है! पर जनपद पंचायत पंडरिया के सभी सरपंच ग्राम पंचायत में विकास कार्य के लिए तरस रहे हैं। अधिकांश पंचायत में एक भी कार्य ना राज्य सरकार के किसी योजना से मिला है, न क्षेत्र के विधायक सभी सरपंच को अपने निधी की राशि दी, कुछ पंचायतों तक अपने निधी को प्रदान किया है, वही हाल सांसद का है, किसी भी पंचायत में सांसदनिधि का राशि नहीं मिल पाया है, सांसद का कार्यकाल भी लगभग 4 साल हो गया है, मंत्री के पास अनेकों मांगपत्र दिया गया पर उनके द्वारा क्षेत्र के विधायक से सम्पर्क करने कह दिया जाता है, इससे जनपद पंचायत पंडरिया के सरपंच सिर्फ अपने निधी के भरोसे मात्र है जैसे तैसे समय गुजरा जा रहा है। सरपंच अपने पंचायतों में अपने मतदाताओं को जवाब नहीं दें पा रहे हैं।

सरकार पंचायत विभाग का आबंटन कब कहा किस पंचायत में ख़र्च किया होगा सरकार के पास लेखा जोखा है! बचे खुचे बात पार्टी वाद ने विकास रोक दिया कांग्रेस की सरकार है, पर कांग्रेस समर्थित कुछ ही सरपंच बडा मुश्किल से अपने विधायक निधि का राशि विकास के लिए प्राप्त कर सके हैं। पर अधिकांश कांग्रेस समर्थित सरपंच एक भी काम के लिए मोहताज हो चुके हैं। बार-बार मांग पत्र देंकर थक चुके हैं, पर एक भी कार्य नहीं मिला. वहीं हाल भाजपा समर्थित सरपंच है, सत्तादल तो एक लाईन में भाजपा समर्थित सरपंच है कहके काम से वंचित कर दिया जाता है, पर क्षेत्र में सांसद हैं जिनसे खासकर भाजपा समर्थित सरपंचो को सांसद निधि से विकास कार्य मिलने की उम्मीद रही पर वहा भी सरपंच मायूस ही रहें, एक्का दुक्का सरपंच तक ही सांसदनिधि का राशि अब तक दिखाई पड़ा है। वही अनेक सरपंच आवेदन दे दें थक चुके हैं। इस तरह पंडरिया जनपद पंचायत के सरपंचों असहाय महसूस कर रहे हैं, और छोटी मोटी विकास आती भी है, उसे ठेकेदारों के हवाले सौप दिया जाता है, जिसका भारी रोष पंडरिया के सरपंचों में देखी जा रही है। वही कांग्रेस भाजपा दोनों को इसका खमियाजा उठाना न पड जाये ये समय के गर्त में है। पर पंडरिया के सरपंच स्कूल शिक्षा विभाग के रिपेयरिंग कार्य को ठेका में दिये जाने से विरोध पर उतर आए हैं। और जनपद पंडरिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन देकर कार्य एजेंसी सरपंच को बनानें मांग किए हैं नहीं देने पर सरपंच धरना प्रदर्शन की की योजना बना चुके हैं सभी मनरेगा मिट्टी कार्य बंद करने भी निर्णय बना चुके हैं।